भारत का COINS अधिनियम 2025 पकड़ रहा रफ्तार — क्या 30% क्रिप्टो टैक्स वाकई खत्म होगा?

 

भारत में क्रिप्टो से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। Crypto news today in Hindi की सबसे चर्चित खबर यह है कि सरकार ने एक नया कानून पेश किया है जिसे COINS अधिनियम 2025 कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम है Crypto Oversight, Innovation, and Nurturing Strategy। इस कानून का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों को आसान और निवेशकों के हित में बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्रिप्टो पर लगने वाले 30% टैक्स को हटाने या कम करने की बात कही गई है। जो लोग बिटकॉइन, एथेरियम या किसी अन्य डिजिटल कॉइन में निवेश करते हैं, उनके लिए यह बदलाव बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकता है।

COINS अधिनियम 2025 क्या है?

COINS अधिनियम 2025 सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया कानून है जिसका मकसद भारत में क्रिप्टो निवेश को बढ़ावा देना और अनावश्यक टैक्स को खत्म करना है।

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• 30% टैक्स हटाने का प्रस्ताव: वर्तमान में क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है जिसे हटाने या कम करने की बात की जा रही है।

• 1% TDS को घटाना या खत्म करना: हर ट्रांजैक्शन पर लगने वाला यह टैक्स क्रिप्टो की गतिविधियों को धीमा कर रहा था।

• Crypto Asset Regulatory Authority (CARA) की स्थापना: एक नई नियामक संस्था जो क्रिप्टो को नियंत्रित करेगी।

• निवेशकों को सेल्फ-कस्टडी का अधिकार: निवेशक अपने टोकन खुद संभाल सकेंगे।

क्यों हो रहा है टैक्स में बदलाव?

भारत में जब 30% टैक्स और 1% TDS लागू हुआ था, तो कई बड़े क्रिप्टो निवेशकों और कंपनियों ने अपना कारोबार विदेशों में शिफ्ट कर लिया।

इस वजह से देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी गिरावट आई। अनुमान है कि भारत की 90% क्रिप्टो गतिविधि अब देश के बाहर हो रही है। इससे सरकार को टैक्स की आय में भी नुकसान हो रहा है।

अब सरकार चाहती है कि क्रिप्टो उद्योग को देश में ही बढ़ावा दिया जाए ताकि निवेश लौट सके और तकनीकी नवाचार भी हो।

क्या टैक्स वाकई खत्म हो जाएगा?

इस विषय पर चर्चाएं जारी हैं। सरकार ने अभी अधिनियम को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि टैक्स में कटौती की जा सकती है।

संभावना है कि टैक्स को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसे कम किया जाए, जैसे 10% या 15% की दर लागू की जा सकती है।

निवेशकों के लिए क्या होगा फायदा?

1. कम टैक्स, ज़्यादा मुनाफा: टैक्स कम होने से लोगों की कमाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

2. विश्वास में वृद्धि: सरकार के नए नियमों से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वे क्रिप्टो में निवेश को सुरक्षित मानेंगे।

3. नए इनोवेशन को बढ़ावा: आसान नियमों से नई कंपनियां और स्टार्टअप भारत में आ सकते हैं।

4. शिक्षा और जागरूकता में इजाफा: जैसे-जैसे सरकार नियम बनाएगी, लोगों की समझ भी बढ़ेगी।

क्या इसके खतरे भी हैं?

हर अच्छे बदलाव के साथ कुछ खतरे भी हो सकते हैं:

• अगर निगरानी सही से न हो तो धोखाधड़ी बढ़ सकती है।

• टैक्स में ढील से कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं।

• सभी निवेशक अभी भी तकनीक और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह जागरूक नहीं हैं।

भविष्य की दिशा क्या होगी?

COINS अधिनियम 2025 भारत को क्रिप्टो हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। अगर यह पारित होता है और टैक्स में कटौती होती है, तो भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

देश में Web3, NFT और ब्लॉकचेन आधारित प्रोजेक्ट्स को नया जीवन मिलेगा और लाखों लोगों को नए रोजगार भी मिल सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत सरकार का यह नया प्रस्ताव देश के डिजिटल फाइनेंस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल निवेशकों को राहत देगा बल्कि देश को तकनीकी रूप से मजबूत भी बना सकता है।

सरकार द्वारा क्रिप्टो टैक्स में ढील देने की कोशिश इस दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम हो सकता है। अब देखना होगा कि संसद और नीतिगत निकाय इस प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाते हैं।

अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करते हैं या इस क्षेत्र में रूचि रखते हैं, तो आने वाले महीनों में इस कानून से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें।